Mahila Work From Home: महिला वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत 1040 पदों पर बिना परीक्षा सीधी भर्ती

Mahila Work From Home: 21वीं सदी के डिजिटल परिवेश में महिलाओं की भूमिका लगातार विस्तृत हो रही है। राजस्थान सरकार ने इसी वास्तविकता को समझते हुए प्रदेश की महिलाओं के लिए एक अभूतपूर्व योजना शुरू की है। “महिला वर्क फ्रॉम होम योजना 2025” का मुख्य उद्देश्य ऐसी महिलाओं को रोजगार सुलभ कराना है जो विभिन्न कारणों से पारंपरिक कार्यस्थलों पर काम नहीं कर सकतीं।

घरेलू जिम्मेदारियों, सामाजिक परिस्थितियों या व्यक्तिगत कारणों से जुड़ी महिलाएं अब अपने घर बैठे ही आजीविका अर्जित कर सकती हैं। यह पहल केवल रोजगार सृजन तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का एक प्रभावी तंत्र है।

सरकारी और निजी क्षेत्र में विविध कार्य क्षेत्र

इस योजना की विशेषता यह है कि यहां सरकारी विभागों के साथ-साथ देश की प्रमुख निजी कंपनियां भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने कई निजी संस्थानों के साथ औपचारिक करार किए हैं ताकि महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य के अवसर मिल सकें। महिलाओं की शिक्षा, कौशल और रुचि को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग-अलग प्रकार के कार्य दिए जा सकते हैं।

जिन महिलाओं के पास परंपरागत कौशल है, वे सिलाई-कढ़ाई, हस्तशिल्प और पैकेजिंग का काम कर सकती हैं। वहीं, जिन महिलाओं के पास तकनीकी ज्ञान है, उनके लिए डाटा एंट्री, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसे आधुनिक क्षेत्र खुले हैं। इसके अतिरिक्त टेली-कॉलिंग, अकाउंटिंग, ई-मित्र सेवाएं और कंटेंट राइटिंग जैसे विभिन्न सेक्टरों में भी नियुक्ति संभव है। यह व्यापक विकल्प सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कौशल स्तर की महिला को उपयुक्त कार्य मिल सके।

पदों की संख्या और भविष्य की योजना

महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान के द्वारा इस योजना के तहत 1040 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। यह शुरुआती चरण है और सरकार का अगला लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में लगभग 20,000 महिलाओं को इस योजना से जोड़ना है। ये पद 8वीं कक्षा से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त सभी श्रेणियों की महिलाओं के लिए उपलब्ध हैं। प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं।

पात्रता के मानदंड एवं आवश्यक दस्तावेज

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। आवेदक महिला राजस्थान राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए। आयु में न्यूनतम 18 वर्ष का होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता के क्षेत्र में लचीलापन रखा गया है—विभिन्न पदों के लिए कम से कम 8वीं या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। विशेष रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं, विशेषकर विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, दिव्यांग या घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। यह प्रावधान समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग का पक्ष लेता है।

आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए दस्तावेजों की सूची संक्षिप्त रखी गई है। आधार कार्ड या जन आधार कार्ड पहचान का प्रमुख दस्तावेज है। शैक्षणिक योग्यता साबित करने के लिए 8वीं या 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। राजस्थान का मूल निवासी होने का प्रमाण देने के लिए निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित महिलाओं को आय प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा। इसके साथ ही हाल की पासपोर्ट साइज फोटो और एक सक्रिय मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

आधिकारिक वेबसाइट mahilawfh.rajasthan.gov.in पर जाएं। होम पेज पर “Apply” या “पंजीकरण” विकल्प पर क्लिक करें। अपना जन-आधार नंबर दर्ज करके OTP के जरिए सत्यापन पूरा करें। सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद “Opportunity List” या “अवसर सूची” में प्रवेश करें, जहां वर्क फ्रॉम होम के तहत सभी उपलब्ध पद दिखेंगे। अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार उपयुक्त पद चुनें और “Apply Now” पर क्लिक करें। मांगे गए सभी दस्तावेज अपलोड करें, अपने कौशल और अनुभव की जानकारी भरें और अंत में फॉर्म को सबमिट कर दें। आवेदन की अंतिम तिथि पद के अनुसार अलग-अलग है—कुछ के लिए 30 नवंबर, कुछ के लिए 31 दिसंबर और कुछ पदों के लिए 30 मार्च 2026 तक आवेदन खुले हैं।

Mahila Work From Home मानदेय और वेतन विवरण

इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को दिया जाने वाला वेतन कार्य की प्रकृति और नियोक्ता संस्थान पर निर्भर करता है। अधिकांश निजी कंपनियां महिलाओं को ₹5,000 या उससे अधिक मासिक वेतन प्रदान कर रही हैं। कुछ तकनीकी और विशेषज्ञता वाले कार्यों के लिए यह राशि ₹10,000 तक जा सकती है। सरकारी विभागों में काम करने पर वेतन निर्धारित मानदंडों के अनुसार दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को काम के घंटे लचीले मिलते हैं, जिससे वे अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के साथ संतुलन बना सकती हैं।

नियोक्ता कंपनियों के लिए प्रशिक्षण प्रोत्साहन

राजस्थान सरकार ने इस योजना को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए नियोक्ता संस्थाओं को भी प्रोत्साहित किया है। जो निजी संस्थाएं महिलाओं को ₹5,000 या उससे अधिक मासिक वेतन देती हैं, उन्हें सरकार की ओर से प्रति महिला ₹3,000 तक की प्रशिक्षण प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह राशि कंपनियों को महिलाओं को उचित प्रशिक्षण देने और उन्हें कुशल बनाने के लिए प्रेरित करती है। इस व्यवस्था से एक ओर महिलाओं को बेहतर कौशल विकास का अवसर मिलता है, तो दूसरी ओर कंपनियों को भी योग्य कर्मचारी प्राप्त होते हैं।

प्राथमिकता प्राप्त महिला समूह

इस योजना में विशेष ध्यान उन महिलाओं पर दिया गया है जो समाज में सबसे कमजोर और उपेक्षित परिस्थितियों में रहती हैं। विधवा महिलाएं, जो अपने पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं, उन्हें इस योजना में विशेष स्थान दिया जाता है। तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं, जिन्हें अक्सर समाज में उपेक्षा और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाती है।

दिव्यांग महिलाएं, जिनके लिए सामान्य नौकरियों में जाना कठिन होता है, उनके लिए यह योजना वरदान है। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं, जिन्हें आर्थिक स्वतंत्रता की सख्त जरूरत है, उन्हें भी इस योजना में प्राथमिकता मिलती है। इसके अलावा वे सभी महिलाएं जो पारिवारिक जिम्मेदारियों, छोटे बच्चों की देखभाल या सामाजिक बंधनों के कारण घर से बाहर काम नहीं कर सकती हैं, उनके लिए यह योजना जीवन परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो रही है।

Official Notification Link